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UPSC के लिए नए आपराधिक कानूनों की व्याख्या: टॉप 6 परिवर्तन

भारत सरकार ने हाल ही में कई नए आपराधिक कानून बनाए हैं। ये कानून साइबर अपराध, भ्रष्टाचार, घरेलू हिंसा और बाल अपराधों से निपटने में अधिक प्रभावी तरीके प्रदान करते हैं।
लैंगिक अपराधों के लिए सख्त सजा
  • बलात्कार के लिए न्यूनतम सजा 7 साल से बढ़ाकर 10 साल की गई है।
  • एसिड अटैक के लिए सजा 5 साल से बढ़ाकर 7 साल तक की गई है।
  • छेड़छाड़ के लिए सजा 3 साल तक की हो सकती है।
UPSC Eligibility
साइबर अपराधों के लिए नए कानून
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में संशोधन करके ऑनलाइन धोखाधड़ी, पहचान की चोरी और साइबर उत्पीड़न के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं।
UPSC Questions
भ्रष्टाचार के खिलाफ मजबूत कानून
  • लोक सेवकों द्वारा भ्रष्टाचार के लिए सजा 7 साल तक की हो सकती है।
  • धन शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत बेनामी संपत्ति को जब्त किया जा सकता है।
UPSC Exam Pattern
घरेलू हिंसा के खिलाफ कानून
  • घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत पीड़ित महिलाओं को अधिक अधिकार दिए गए हैं।
  • किसी महिला के प्रति पति या ससुराल वालों को उत्पीड़न करने पर 3 साल तक की सज़ा हो सकती है।
बाल अपराधों के लिए विशेष प्रावधान
  • बच्चों के यौन शोषण से संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत बाल यौन शोषण के लिए सख्त सज़ा का प्रावधान है।
  • बाल श्रम कानूनों को भी कड़ा किया गया है।
सबूतों के लिए नए नियम
  • सबूत अधिनियम, 1872 में संशोधन करके डिजिटल साक्ष्यों को स्वीकार्य बनाया गया है।
  • DNA प्रोफाइलिंग और फॉरेंसिक साक्ष्यों का अधिक उपयोग किया जा रहा है।