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स्थानीय शिक्षा व्यवस्था में सुधार और राज्यों में उच्च शिक्षा के स्तर को बढ़ावा देना।
उद्योग की मांग के अनुसार प्रशिक्षित पेशेवर तैयार करना और रोजगार सृजन में योगदान देना।
विभिन्न पृष्ठभूमि के छात्रों को उच्च शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना और जीवन-भर शिक्षा के अवसर प्रदान करना।